रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक में लिया गया फैसला
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए 52 हजार करोड़ से हथियार खरीदने को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में यह स्वीकृति मिलने से हथियार खरीदे जाएंगे।
डीसी की बैठक में रक्षा बलों के लिए लगभग 52 हजार करोड़ की अनुमानित लागत पर विभिन्न अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) यानी सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। भारतीय सेना के लिए मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग, मानव-चालित टैंक-रोधी निर्देशित मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकेज़ ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई।
बहु- स्पेक्ट्रल संवेदन क्षमता से लैस वी- शोराड्स भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जेट आधारित कामिकेज ड्रोन अधिक मारक क्षमता और दीर्घ अवधि तक बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता प्रदान करते हैं।
नेवी और वायु सेना को भी मिलेंगे साजो-सामान
भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (एमआईजीएम), नौसेना शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम (एनएसयूएएस) की खरीद और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण सुविधा ( एलबीटीएफ) की स्थापना को मंजूरी दी गई। एमआईजीएम दुश्मन की पैंतरेबाजी को नाकाम करने में समक्ष है।
उन्नत सेंसरों से लैस एनएसयूएएस भारतीय नौसेना की स्थितिजन्य सतर्कता को बढ़ाएगी। भारतीय वायु सेना के लिए फिक्स्ड विंग बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट (एफडब्ल्यू-एचएपीएस) और अन्य प्रस्तावों की खरीद को मंजूरी दी गई है। यह खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही, दूरसंचार और दूर संवेदी कार्य करेगा।
